ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਈਂਧਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸਲਾਨਾ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਸਿਲੰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ

ਣ ਦੀ ਮੁੜ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਬਾਲਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਕਾਰਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਈਂਧਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਰੁਣ ਕਪੂਰ ਸਾਬਕਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ, ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਦੇ 9.5 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ 30 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 85% ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਐਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ, ਪਰ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲਾਨਾ 12 ਸਿਲੰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਊਰਜਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਸਿਲੰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਨਾਲ 12 ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਬਸਿਡੀ 'ਚ 13-15 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜੇ ਵੀ ਐਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, LPG ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 3200 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।